False Alarm! Air India flight makes emergency landing in Pakistan, passengers safe

Relief aircraft brings back 128 passengers, crew safely to Delhi

New Delhi/Nawabshah Airport, July 9

It’s a journey, which will be etched in their memories forever. As many as 128 passengers and crew of Air India’s Abu Dhabi-Delhi flight, which had to make an emergency landing in Pakistan after a technical snag, are back home safe. They were flown back in a special relief plane which took from Nawabshah airport in Pakistan and landed at the Indira Gandhi International Airport here at 5 pm. An hour later, the “snag-hit” airbus also returned to Delhi.

SCARE IN THE AIR  l Flight AI-940, which was on its way from Abu Dhabi to Delhi, had to land at Nawabshah airport in the Sindh province after pilots noticed a hydraulic failure warning. The plane was carrying 128 passengers and crew members l The pilots saw a warning light in the cockpit and sought permission to land which was granted by the Pakistani authorities l A special plane was sent to bring back the stranded passengers safely

Flight AI-940, which departed from Abu Dhabi at 0015 hours on Monday after originating from Bahrain, had to land at Nawabshah airport in the Sindh province after pilots noticed a hydraulic failure warning.

"The aircraft was flying over Pakistani air space when a pilot saw a warning light in the cockpit and sought permission to land at the nearest airport which was Nawabshah," said an Air India spokesperson.

Pakistan High Commission spokesman Manzoor Ali Memon said Pakistan allowed the Indian aircraft to land at Nawabshah airport. “Passengers were given visas on arrival at the airport. 

They were extended hospitality and support by the Pakistan Government,” he said. MEA Special Secretary Ashok Tomar, who received the passengers in Delhi, praised the Pakistani authorities for their help. “We are happy this situation has ended now and passengers are back. They were treated well by the Pakistan authorities.”
Pakistan's Civil Aviation Authority spokesman Pervez George said the stranded passengers were offered lounge facilities but the pilot declined and did not allow the passengers to come out of the plane, apparently over security concerns.
As per preliminary reports of the engineers flown to Pakistan to check the stranded aircraft, the instrument panel emitted a “false alarm” (pertaining to hydraulic failure) on the computer system.”The cockpit panel emitted false alarm, causing red lights on the control panel to blip. There was nothing wrong with the hydraulics system,” said engineers.
The Civil Aviation Ministry has forwarded an incident report to the PMO. This may be followed by a detailed analysis of by the airline’s permanent investigation board. Since the incident was an “uncommon” occurrence, sources said the civil aviation regulator, DGCA, may even constitute a probe committee.
Backing pilots, experts said they made a right decision. “All warnings lights on the instrument control panel have to be taken seriously. Even the smallest technical glitch in the computer system needs to be rectified before the aircraft takes off again. For each warning light on the instrument panel, there are specified actions in the flight manual-to continue to destination, divert to the most appropriate airfield or land as soon as possible,” said experts.

SC: panchayats enjoy Constitutional status

NEW DELHI: Panchayats can formulate their own programmes of economic development and social justice as they enjoy a Constitutional status, the Supreme Court has ruled.

The apex court said Article 40 and Articles 243 to 243-O envisages that the framers of the Constitution had envisaged village panchayat to be the foundation of the country's political democracy - a decentralised form of government where each village was to be responsible for its own affairs.

Bench of Justices G S Singhvi and S J Mukhopadhya passed the ruling while allowing an appeal filed by the village panchayat of Calangute in Goa challenging a Bombay High Court order which had taken the view that the local body cannot challenge any decision taken by the executive authority.

In this case, the Additional Director of Panchayat-II had overruled a resolution passed by the panchayat quashing the permission granted to a private company for carrying out certain commercial activities.

Though the panchayat appealed against the official's decision the high court dismissed it following which it appealed in the apex court.

"The primary focus of the subjects enumerated in the Eleventh Schedule is on social and economic development of the rural parts of the country by conferring upon the Panchayat the status of a constitutional body.

"Parliament has ensured that the Panchayats would no longer perform the role of simply executing the programmes and policies evolved by the political executive of the state. 

"By virtue of the provisions contained in Part IX, the panchayats have been empowered to formulate and implement their own programs of economic development and social justice in tune with their status as the third tier of Government which is mandated to represent the interests of the people living within its jurisdiction", the Bench said. 

The apex court said the Constitution's Preamble, Part IV and Part IX must guide our understanding of the Panchayati Raj institutions and the role they play in the lives of the people in rural parts of the country.

"The conceptualisation of the village panchayat as a unit of self government having the responsibility to promote social justice and economic development and as a representative of the people within its jurisdiction must be borne in mind while interpreting the laws enacted by the state which seek to define the ambit and scope of the powers and the functions of Panchayats at various levels.

"An analysis of Article 40 and Articles 243 to 243-O shows that the framers of the Constitution had envisaged village panchayat to be the foundation of the country's political democracy - a decentralised form of government where each village was to be responsible for its own affairs," the Bench said.

According to the court by enacting the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, Parliament has attempted to remedy the defects and remove the deficiencies of the Panchayati Raj system evolved after independence, which failed to live up to the expectation of the people in rural India.

"The provisions contained in Part IX provide firm basis for self-governance by the people at the grass root through the institution of panchayats at different levels.

"For achieving the objectives enshrined in Part IX of the Constitution, the state legislatures have enacted laws and made provision for devolution of powers upon and assigned various functions listed in the Eleventh Schedule to the Panchayats", the court said.

Hence it directed the High Court to issue notices on the issue raised by the panchayat and decide the matter on merits. PTI 

TIME LINE: THE CASE

2006: Calangute panchayat grants permission to builder for construction at Porbawado, Calangute. Locals complain that builder has blocked access to well and chapel.

MARCH 2008: Following complaints, Calangute panchayat passes resolution for revocation of occupancy certificate.

MARCH 2009: The panchayat passes another resolution and revokes permission to the company. 

2009: Company challenges the ruling on grounds that it was contrary to rules of natural justice.

JULY 2009:Panchayat revokes earlier resolution and issues notice to the company to   stop further construction and fixes site inspection for August 4, 2009.

2009: Company challenges panchayat notice before Additional Director of Panchayat, who passes ex-parte interim order.

JULY 2009: Company applies for permission to use property as guest house, but panchayat rejects application. Company then challenges the decision.

FEBRUARY 2010: Additional Director of Panchayat passes final order, directing panchayat to reconsider application of the company for grant of permission to use the property for running a guest house.  

2010: Panchayat challenges order in High Court, but High Court dismisses petition.

Panchayat then challenges matter before Supreme Court.

ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ 145ਵਾਂ 'ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ' ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਆਤਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ

 
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ' ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੀਨ ਜਵੈਸਡੇਸਕੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ। 

ਐਡਮਿੰਟਨ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਵਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ)-ਮਿਲਵੁਡਜ਼ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੱਲੋਂ 145ਵਾਂ 'ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ' ਸਥਾਨਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਜੀਨ ਜਵੈਸਡੇਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 'ਓ ਕੈਨੇਡਾ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੀਨ ਜਵੈਸਡੇਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਥੇ ਵਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕ ਲੇਕ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਹੇਲ ਕਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਗੀਤਕਾਰ ਲਾਡੀ ਸੂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਪੱਪੂ ਜੋਗਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਡੋਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿੱਕ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲਵੁਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ

ਟੋਰਾਂਟੋ, 2 ਜੁਲਾਈ - ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੇਠ 27 ਫਰਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਬੁਲੇਟਿਨ 442 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 29 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 29 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 29 ਜੂਨ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਤ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਵ ਪਤੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਤ ਘਰ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ (ਨਿਰਾਸ਼) ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87.4 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।

NRI Kidnap Case

Charge sheet against six accused filed in court
Police adds sections of robbery, wrongful confinement, forgery in NRI kidnap case
Chandigarh, June 27
The UT police today filed a charge sheet in the NRI kidnapping-for-ransom case, that was registered on April 10. The charge sheet was filed against six accused and the police added sections of robbery, wrongful confinement, receiving stolen property and forgery in the charge sheet after completing investigations.
The charge sheet was been filed in court under Sections 364-A, 341, 342, 397, 411, 468, 471, 473 and 474 of the IPC.
Navneet Singh Chatha, a Canada-based NRI, was kidnapped for a ransom of Rs 1 crore on April 10. A team of the crime branch of the UT police had rescued him following an extensive operation at Darua village in Kurukshetra.
The NRI's brother in Canada had received a ransom call, demanding Rs 1 crore. The police laid a trap and arrested the six accused who kidnapped the NRI.
The kidnappers fired shots at the police and the police had to open fire. The charge sheet was filed against Pradeep Malik, Nitin, Sanjeev Kumar, alias Soni, Sukhdev, Anil Kumar and Ajit Singh. While Pradeep fired shots at the police, Soni was the owner of the farmhouse where the victim was confined.
Of the six accused, Anil Kumar had three cases of murder registered against him and was a proclaimed offender with the Haryana Police. As per the charge sheet, the police had recovered Rs 12.5 lakh, 300 Canadian dollars, the Honda Accord car of the victim, a Swift Desire car robbed from a person in Panchkula and two mobile phones.
An investigating officer said the NRI was robbed of his purse and belongings at gunpoint in confinement, following which the police added sections of robbery with attempt-to-murder under Section 397 of the IPC.
The Swift Desire car used in the crime was stolen from Panchkula and an FIR in this regard had been registered there. The police had recovered a fake registration certificate of the car and added sections of forgery in the charge sheet.

the caseNavneet Singh Chatha was kidnapped for a ransom of Rs 1 crore on April 10. A police team rescued him following an extensive operation.

Arrest Capt. Amarinder in Power theft case:PPP

Manpreet Singh Badal

The Punjab Peoples Party (PPP) today demanded that the state government should register a case of power theft against former chief minister Captain Amarinder Singh and arrest him in this case. The chief spokesperson of the party Bir Devinder Singh said here in a release that if news published in the various newspapers regarding RTI information was correct suggested than it was very serious matter and a non- bailable offence. He said Capt Singh should live such life which was ane example for others as he remained Chief Minister of the state fro full five years and now he was a MLA. It was astonishing matter to note that the seals of power meters were allegedly broken and some meters were dead, he added.

He also lashed upon the officials of Powercom and questioned that why they have not sent bills on teh basis of load and average. It was very serious matter and a high level inquiry should be initiated by the powercom officials, he demanded. 

ਸਾਊਥਾਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਡਰਬੀ ਉੱਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ

1) ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਕੱਪ ਨਾਲ ( 2) ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੈਸਟਰ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁੱਖਾ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ    (3) ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ  (4) ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਹੋਰ।

ਲੰਡਨ, 25 ਜੂਨ - ਸਾਊਥਾਲ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਖਰ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਥਾਲ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਬਾਹੀਆਂ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਿਕ ਐਮ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਮ ਪੀ ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਾ. ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ, ਹੰਸਲੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਸ਼ੇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਕੰਮਾ ਔਜਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪਾਲੀ ਢਿਲੋਂ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੋਹੀ, ਬਲਬੀਰ ਰਣੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਰਣਦੇਵਾ, ਬੁਲਟ, ਭਿੰਦਾ ਸੰਧੂ, ਬਿੱਲਾ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੱਪ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੱਪ ਡਰਬੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ. ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਬਾਈ ਚੀਮਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲ ਵਧੀਆ ਜਾਫੀ ਤੇ ਦੀਪਾ ਬੱਲਾਂਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਧਾਵੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨੈੱਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭਿੰਦਾ ਮੁਠੱਡਾ, ਸੋਖਾ ਢੇਸੀ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਛੜ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।