ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ
ਲੰਡਨ, 18 ਜਨਵਰੀ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਐਮ 4 ਦੇ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਿਸਟਨ ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 30 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਪੁਲ ਹੇਠ ਹਿਸਟਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੇਮਜ਼ ਰੀਚ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੂ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਪੇਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਹੰਸਲੋ ਅਤੇ ਹਿਲਿੰਗਡਨ ਲੋਕਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫੈਰੀ ਸਮਿਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment