ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹਨ 2,76,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ
ਲੰਡਨ, 23 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 150,000 ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ 276,000 ਕੇਸ ਹਨ। ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫੜੋ-ਫੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁਹਿਮ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚੋਂ 2000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਚੀਨ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨ ਗਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਟਿਸਕੋ ਦੇ ਕੋਰਾਇਡਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ 7 ਅਫਰੀਕਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।