ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ, 15 ਫਰਵਰੀ - ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਫਰੰਟ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60 ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਫਰੰਟ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ, ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਲ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60 ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਫਰੰਟ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
A Canada Based Advocacy Group for NRIs' Rights & Concerns in India and Abroad.
"Never doubt that even a small group of thoughtful, committed, citizens can change the World." — Margaret Mead
Wednesday, February 15, 2012
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ, 15 ਫਰਵਰੀ - ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਫਰੰਟ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60 ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਫਰੰਟ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ, ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਲ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60 ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਫਰੰਟ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment