ਰੋਮ (ਇਟਲੀ), 14 ਮਾਰਚ-ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕਲਿਸ ਸਰਕੋਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੀ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਆਇਸਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਬਾਰਡਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕੋਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਵਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਨਾ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਅਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਖਫਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਬਾਰਡਰ ਫਰੀ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਓ ਬੈਰਲਿਸਕੋਨੀ ਤੇ ਨਿਕਲੋਸ ਸਰਕੋਜੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਕੋਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ 18000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕੋਜੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
No comments:
Post a Comment